Friday, September 14, 2018

GENERAL KNOWLEDGE OF POLITICAL

Q.1. भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है ?
Ans.महान्यायवादी

Q.2. क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन का सदस्य होता है ?
Ans.नहीं

Q.3. संसद सदस्य नहीं होते हुए भी, क्या भारत का महान्यायवादी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है ?
Ans.हां

Q.4. महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ?
Ans.राष्ट्रपति

Q.5. किसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है ?
Ans.महान्यायवादी

Q.6. भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है ?
Ans.अनुच्छेद 76

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)

Q.7. संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का उल्लेख है ?
Ans.अनुच्छेद 148 से 151

Q.8. भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है ?
Ans.राष्ट्रपति

Q.9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
Ans.संसद के दोनों सदनों की सहमति पर ।

Q.10. किस उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है ?
Ans.65 वर्ष

Q.11. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है ?
Ans.6 साल

Q.12. अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने 6 साल के कार्यकाल से पहले ही 65 वर्ष का हो गया तो क्या वो सेवानिवृत्त हो जाएगा ?
Ans.हां

Q.13. क्या सेवानिवृत्त होने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है ?
Ans.नहीं

वित्त आयोग के बारे मे

1.संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है ।
2.राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार है ।
3.3इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ।
4.राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में है ।

 अंतर्राज्यीय परिषद्  के बारे मे

1.पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई ।
2.इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई ।
3.राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच
4.समन्वय स्थापित करने के लिए ही एक अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है ।
5.अंतर्राज्यीय परिषद् को स्थापित करने की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी ।
6.इसके सदस्य होते हैं- प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक।

संघ लोकसेवा आयोग के बारे मे

1.लोकसेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ई. में विधि आयोग ने सिफारिश की थी ।
2.सन् 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी ।
3.इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।
4.संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है ।
5.वर्तमान में संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है।
6.अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक होता है।
7.राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं । लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता ।

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